नई दिल्ली। मोदी सरकार के बजट 2023 में देश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान करने की संभावना है। आने वाले 25 वर्षों में देश में 1 लाख किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। नए ट्रैक ने रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने और ट्रेन की गति भी बढ़ाएंगे। बजट में 7000 किमी ब्रॉड गेज लाइन के विद्युतीकरण के लिए 10000 करोड़ रुपये का फंड मिलने की पूरी संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार का इरादा देश के हर कोने में रेल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए केंद्र का जोर देश में तेज गति से नए रेलवे लाइनों का निर्माण करने पर है। वित्त वर्ष 2024 में ही सरकार 4000 किलोमीटर नई लाइन बिछाना चाहती है। नए रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए फंड को दोगुना करके 50000 करोड़ रुपये किया जा सकता है।
नई लाइनों का निर्माण हाई-स्पीड और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वंदे भारत जैसी नई पीढ़ी की ट्रेनें 180 किमी प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं। पिछले महीने ही खबर आई थी कि सरकार 2023-24 के केंद्रीय बजट में 300-400 नई वंदे भारत ट्रेनों की भी घोषणा कर सकती है। इसके लिए मोदी सरकार आधुनिक ट्रैक का निर्माण करेगी।
भारतीय रेलवे ट्रेनों की गति बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। रेलवे का इरादा आने वाले समय में ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की है। इस साल रेलवे की कार्गो ग्रोथ 8.5-10 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे का राजस्व 11 प्रतिशत बढ़ा है। रेलवे ने कहा कि उसने नवंबर 2022 में 13560 करोड़ रुपये का माल ढुलाई राजस्व प्राप्त किया है। पिछले साल इसी महीने में यह 12206 करोड़ रुपये था।
ट्रेन हादसे रोकने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों में एक खास तरह की डिवाइस लगाने जा रहा है। यह डिवाइस विमानों में लगे हुए ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम करेगी। इससे हादसे के कारणों की जानकारी मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों में कैब ऑडियो वीडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने जा रहा है जो लोकोमोटिव इंजन में लगाया जाएगा। नए लोकोमोटिव इंजन में यह डिवाइस पहले से ही लगी हुई है जबकि पुराने लोकोमोटिव इंजन में इस लगाने की अनुमति पूर्वोत्तर रेलवे को मिल चुकी है। पहले चरण में करीब 50 ट्रेनों में इसे लगाया जाएगा।