देहरादून,
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने इसे तकनीकी उत्कृष्टता का मॉडल बताया है। यूसीसी सेवाएं अंग्रेजी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जहां एआई की सहायता से प्रक्रिया समझने और पंजीकरण की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूजर-फ्रेंडली वेबसाइट विकसित की गई, जिससे आवेदक अपनी भाषा में नियम, दस्तावेज और आवेदन कर सकते हैं। सरकार के अनुसार, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त व्यवस्था के कारण बीते एक साल में यूसीसी को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।