मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने झंगौरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत सहकारिता विभाग को एसएसबी और सेना के साथ खाद्यान्न, सब्जियों, दूध व मीट की आपूर्ति हेतु एमओयू की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। सीमांत जिलों के डीएम को बॉर्डर एरिया में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
सीएस ने राज्यभर में 601 मल्टीपरपस कोऑपरेटिव सोसाइटी (MPACS)/ डेयरी/ फिशरीज सोसाइटी के गठन के कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी ढंग से मनाने के लिए अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान सचिव डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरूषोतम, अपर सचिव सोनिका, मनुज गोयल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व जिलाधिकारी बैठक में मौजूद रहे।