पोखड़ा (पौड़ी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC), धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, सशक्त भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे।
सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पोखड़ा (पौड़ी) में आयोजित जन सेवा बहुउद्देशीय एवं स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार जनता से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां 1 जुलाई 2024 से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। साथ ही, राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार शिक्षा और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 15 सरकारी छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। पहली बार उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्री-वर्ल्ड इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें 26 देशों के 54 विदेशी और 120 भारतीय पायलटों ने हिस्सा लिया। पर्यटन मंत्रालय ने उत्तरकाशी के जखोल को ‘बेस्ट टूरिज्म विलेज’, बागेश्वर के सूपी को ‘बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज’ और पिथौरागढ़ के गुंजी व उत्तरकाशी के हर्षिल को ‘बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज’ का खिताब दिया।
चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ियों ने पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर 2024 में देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और अंतरराष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें दुनियाभर के विशेषज्ञों और आयुर्वेदिक कंपनियों ने भाग लिया।
प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। बीते तीन वर्षों में 1079 किमी नई सड़कों का निर्माण, 2816 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण और 84 पुलों का निर्माण किया गया। इसके अलावा, 21,089 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। हल्द्वानी और ऊधमसिंहनगर में 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए 3808.16 करोड़ की जमरानी बांध परियोजना, देहरादून में 1560 करोड़ की सौंग बांध पेयजल परियोजना और चौबट्टाखाल में 5634.97 लाख की लागत से सतपुली बैराज का निर्माण कार्य जारी है।
ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए सरकार ने 7015 पंचायत भवनों का निर्माण पूरा किया और 6748 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है। राज्य के 13 जनपदों के लिए 13 विशेष वाहन भी स्वीकृत किए गए हैं।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुसुम रावत, सीमा सजवाण, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रीति देवी, खंड विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश शाह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सरकार के ऐतिहासिक फैसले उत्तराखंड को एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं, जहां समृद्धि और प्रगति की नई कहानी लिखी जा रही है।