देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस सम्मान के असली हकदार प्रदेश की जनता है, जिनके विश्वास से सेवा का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मूल अवधारणा ही ऊर्जा प्रदेश बनने की थी और इसे पॉवर सरप्लस राज्य बनाने के लिए सभी को समन्वय से कार्य करना होगा।
सीएम धामी ने बताया कि भारत सरकार से राज्य को हर योजना में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लखवाड़ और जमरानी बांध परियोजनाओं के साथ सौंग बांध परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे आने वाले 50 वर्षों तक देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) और 16 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना से पारदर्शिता लाई गई है। देहरादून की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही हैं, जिससे बिजली व्यवस्था और भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि यूपीसीएल के ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम से ओवरड्राल की स्थिति पर नियंत्रण कर हर साल करोड़ों रुपये की बचत की जा रही है।
उन्होंने कहा कि 2023 में देहरादून में अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित हुआ था। राज्य सरकार ने इकोलॉजी और इकॉनमी में संतुलन वाले विकास मॉडल को अपनाया है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि आने वाले 10, 25 और 50 वर्षों के लिए ठोस विकास का आधार तैयार किया जा सके।
इस मौके पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, एमडी यूजेवीएनएल संदीप सिंघल और विद्युत कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।