देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिव समिति की बैठक में अफसरों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 मई 2025 से सभी अधिकारी और कर्मचारी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
सभी विभाग जनहित और राज्यहित के 10-10 प्रमुख प्रस्तावों/योजनाओं की सूची बनाएं और उनकी लागत सहित विवरण नियोजन विभाग व मुख्य सचिव कार्यालय को भेजें। उन्होंने कहा कि सामान्य मामलों पर विभाग खुद निर्णय लें, जबकि नीतिगत या बहुविभागीय विषय ही मुख्य सचिव स्तर पर भेजे जाएं।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हर अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण करें और चल रही योजनाओं की स्थलीय समीक्षा करें। भ्रमण के दौरान प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि जनता को जानकारी मिल सके। इसके साथ Annual Work Calendar बनाना भी अनिवार्य किया गया है।
ई-ऑफिस सिस्टम सभी कार्यालयों में तत्काल लागू किया जाए। जिन विभागों में यह अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां शीघ्र शुरू कराया जाए। सचिवगण स्वयं इसकी समीक्षा करें और शासनादेश अपलोड की प्रक्रिया भी पोर्टल से जोड़ें।
Digital Uttarakhand Portal की प्रस्तुति में बताया गया कि इससे अधिकारी एकल लॉगिन से सभी पोर्टलों तक पहुंच सकेंगे। नागरिकों को भी एक पोर्टल से विभिन्न सेवाओं का लाभ मिलेगा।
आईटीडीए निदेशक ने बताया कि PM Gati Shakti पोर्टल से 1 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी हो रही है। इसे अन्य पोर्टलों से जोड़कर भौतिक व वित्तीय प्रगति की एकीकृत मॉनिटरिंग की जाएगी।