मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘शहर से संवाद’ कार्यक्रम में नगर निकाय जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने दायित्व को जनसेवा के मिशन के रूप में लें। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने तीन वेब पोर्टल लॉन्च किए और ही-टेक हेयर सैलून के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। निकाय कार्यालयों को सेवा केंद्र बनाने और वेंडिंग जोन, रजत जयंती पार्क, डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही।
सीएम धामी ने नगर निकायों को “शहरों की आत्मा” बताते हुए सफाई, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक, जल निकासी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और “विकास भी, विरासत भी” के मंत्र पर कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड SDG इंडेक्स में पहले स्थान पर है और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून लागू किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए हैं।