देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए गए हैं। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन कर अब 10 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों या फर्मों से कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों (SHG) और एमएसएमई को क्रय वरीयता देने की नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य को निवेश का आकर्षक गंतव्य बनाने और रोजगार सृजन की दिशा में काम होगा। इसके अलावा योग को वैश्विक पहचान देने हेतु उत्तराखंड योग नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में रोजगार और योग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्थानीय उत्पादों के विपणन व गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।