देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक में वन विभाग को वनों के संरक्षण के साथ उन्हें आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ईकोलॉजी और ईकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने व मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के त्वरित समाधान के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में जू एंड सफारी निर्माण कार्य में तेजी, वन विश्राम भवनों के उपयोग से राजस्व बढ़ाने और चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार को गति देने के निर्देश दिए। महासीर संरक्षण पर विशेष बल देते हुए वन व वित्त विभाग की समन्वय बैठक कराने को कहा।
बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा। रूद्रनाथ यात्रा मार्ग का संचालन ई.डी.सी. के माध्यम से तथा गोपेश्वर में मिनी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। अब तक राज्य की 22 परियोजनाओं को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है।
पिछले तीन वर्षों में 75,000 से अधिक बंदरों का बंध्याकरण किया गया है, इस वर्ष 40,000 का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानव-वन्यजीव संघर्ष के तहत ₹19.55 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया। राज्य में 4 नए ईको-टूरिज्म जोन भी शुरू किए गए हैं।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन संपदाओं के सतत उपयोग और नए पर्यटन डेस्टिनेशन विकसित करने पर बल दिया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विधायकों ने भाग लिया।