हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल, विद्युत, जलभराव जैसी समस्याओं से जुड़ी कुल 66 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 31 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को कार्यवाही हेतु भेजा गया।
जनसुनवाई में ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों ने सरकारी भूमि कब्जे, पेयजल व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, राशन डीलर की शिकायतों समेत कई मुद्दे उठाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीएम पोर्टल की समीक्षा में लापरवाही पर बीईओ भगवानपुर-नरसन और अधिशासी अभियंता यूपीसीएल लक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया।
जिलाधिकारी ने एआरटीओ को हेलमेट न पहनने वालों और ओवरस्पीडिंग पर सख्ती से कार्रवाई करने तथा ईओ शिवालिक नगर को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही, डीएसओ को राशन घोटाले में मुकदमा दर्ज करने और बैंकर्स को सीएम स्वरोजगार योजना के रिजेक्ट आवेदन पर स्पष्ट कारण बताने को कहा।