हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुल 105 शिकायतकर्ताओं ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएँ दर्ज कराईं, जिनमें से 46 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतें संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजी गईं। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, बैंकिंग धोखाधड़ी, सड़क निर्माण तथा जल निकासी से जुड़ी समस्याएँ प्रमुख रहीं। रसूलपुर निवासी अजब सिंह ने अपनी भूमि पर अवैध चारदीवारी निर्माण की शिकायत की, जबकि आदेश कुमार ने बिजली कनेक्शन न मिलने पर प्रार्थना पत्र दिया। लक्ष्मण सिंह ने बैंक खाते पर फर्जी ओवरड्राफ्ट/लोन से हुए मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न की शिकायत की। गुलशनव्वर ने बसेड़ी में कच्चे रास्ते पर सड़क निर्माण की मांग रखी, वहीं बिल्केश्वर कॉलोनी में जंगली जानवरों की आवाजाही रोकने हेतु सुरक्षा दीवार बनाने का अनुरोध किया गया। शांतरशाह क्षेत्र में जल निकासी की नाली बंद होने से कॉलोनी में जलभराव की समस्या भी प्रमुख रही। पीएम आवास योजना में आवेदन के बाद भी आवास न मिलने की शिकायतें भी सामने आईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, किसी भी प्रकार की शिथिलता पर कार्यवाही तय होगी।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 36 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का निस्तारण **31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से** किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी का **माह दिसंबर का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा**। समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों में L1 स्तर पर 488 तथा L2 स्तर पर 101 शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम जितेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, अधिशासी अभियंता ओमजी गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरांग सहित अन्य अधिकारी एवं फरियादी उपस्थित रहे।