हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की बैठक में बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बेरोजगार युवाओं, किसानों एवं कमजोर वर्ग को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विभागों से भेजे गए आवेदन पत्रों पर अनावश्यक आपत्तियां न लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में अनुपस्थित बैंक प्रबंधकों पर नाराजगी जताते हुए लीड बैंक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। वहीं पीएमएफएमई योजना में लक्ष्य पूरा न होने और बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिला उद्यान अधिकारी का फरवरी माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) वाली बैंक शाखाओं को कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में अधिक ऋण वितरण कर सीडी रेशियो बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के मद्देनज़र सभी लंबित आवेदनों का आपसी समन्वय से शीघ्र निस्तारण किया जाए।
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी बैंक शाखाओं को एसएमएस, पोस्टर और बैनर के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही नाबार्ड सहित विभिन्न विभागों व बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।