देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में जीएमएस रोड स्थित यूजेवीएनएल सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना की तकनीकी, आर्थिकी और व्यवसायिक व्यवहारिकता का पूरी तरह आकलन कर सभी जरूरी स्वीकृतियों के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए। परियोजनाएं तय समय में पूरी हों और केंद्र व राज्य के संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर अवरोध दूर किए जाएं। तीनों कॉरपोरेशन को शुरुआती लागत, देरी से बढ़ी लागत और ऊर्जा दक्षता में हानि के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अगले 5, 10, 15 व 25-30 वर्षों की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत एजेंडा तैयार करने को कहा गया। यूपीसीएल को स्मार्ट मीटर परियोजना में तेजी लाने, पिटकुल को हाइटेंशन लाइनों की सुरक्षा जांच और ट्रांसमिशन विस्तार में भूमि मुआवजा बढ़ाने पर विचार के निर्देश दिए गए। यूजेवीएनएल को न्यूक्लियर पावर प्लांट की संभावनाओं की स्टडी और लखवाड़ परियोजना में तेजी लाने के निर्देश मिले। बैठक में बताया गया कि राज्य की विद्युत क्षमता 1101 मेगावाट से बढ़कर 4264 मेगावाट हो गई है और 2024-25 में निगम ने 1136 करोड़ का राजस्व और 95 करोड़ का लाभ अर्जित किया।