देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में कार्बन क्रेडिट को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन सकता है, इसके लिए विभागों को अपने-अपने क्षेत्र में संभावनाएं तलाशनी होंगी। पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग बनाया गया है और शुरुआती दौर में आसान व त्वरित लाभ देने वाले कार्यों पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में शुरू की जा रही एक हजार इलेक्ट्रिक बसों से परिवहन विभाग कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकता है। वहीं वन पंचायतों के माध्यम से वन विभाग और पैक्स के जरिए सहकारिता विभाग भी कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। उन्होंने पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट के लिए किसी नॉलेज पार्टनर एजेंसी को शीघ्र शामिल करने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।