मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों के राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सचिव लोक निर्माण व सिंचाई को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर झील में डूबे हिस्से के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने व सर्च ऑपरेशन्स को नवीन तकनीक से तेज करने के निर्देश दिए। प्रभावितों के लिए रहने-खाने की व्यवस्था, फल-सब्जी उत्पादकों की खरीद सुनिश्चित करने, कोल्ड स्टोरेज व बाजार की व्यवस्था, आजीविका योजनाएं (ऐप्पल मिशन, कीवी मिशन, स्वरोजगार योजना, होम स्टे) लागू करने तथा पशुधन हानि का मुआवजा तुरंत देने के आदेश दिए।
मुख्य सचिव ने स्कूल, अस्पताल व आंगनवाड़ी हेतु प्रीफैब भवन बनाने, नष्ट दस्तावेजों के लिए मल्टीपरपज कैम्प लगाने, लापता लोगों व विदेशी पर्यटकों के लिए सिविल डेथ प्रमाणीकरण शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, सम्पत्ति क्षति के आंकलन हेतु सैटेलाइट इमेजरी व यूकॉस्ट की मदद से त्वरित रिपोर्ट बनाने तथा ग्लेशियर-झीलों से संभावित खतरे के आंकलन हेतु वैज्ञानिक टीम गठित करने को कहा।
बैठक में आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।