देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए मजबूत मैकेनिज्म और प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए। सीएम ने मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों की निगरानी के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। हरिद्वार, रुद्रपुर और नैनीताल में नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तावेजों से सरकारी भूमि कब्जाने वालों पर कठोर कार्रवाई और बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव एस.एन. पांडेय, एडीजी ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।