देहरादून। गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग की कार्रवाई में अब तक चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि 74 गैस सिलेंडर, एक कांटा (वजन माप उपकरण) और दो रिफिलिंग किट जब्त की गई हैं।
बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हालातों, खासकर ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव के कारण कई देशों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में उत्तराखंड में एलपीजी और अन्य ईंधनों की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके।
इसी क्रम में 10 मार्च से पूरे प्रदेश में निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के आयुक्त के अनुसार 10 से 12 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 280 निरीक्षण किए गए, जिनमें 58 स्थानों पर छापेमारी की गई।
अभियान के दौरान अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान एक कांटा और दो रिफिलिंग किट भी बरामद की गई हैं। विभाग ने अनियमितताओं के मामले में 4600 रुपये का अर्थदंड भी वसूला है।
आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध रिफिलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में गैस आपूर्ति को लेकर लोगों में घबराहट का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं कुछ सर्वर संबंधी समस्याओं के कारण भी कई जगह लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच गैस सिलेंडर के भंडारण, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर नागरिक आपूर्ति विभाग पूरे प्रदेश में निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है।