मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए भूलेख पोर्टल को 1 जनवरी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही संबंधित को व्हाट्सएप और एसएमएस से सूचना मिलेगी तथा आरओआर में बदलाव स्वतः सजरे में भी दिखेगा। आमजन को भूमि अभिलेखों की प्रति आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी 2026 तक शुरू करने और राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट बनाने के निर्देश दिए, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके। साथ ही आईटीडीए को सिस्टम सुदृढ़ करने और सभी उपयोगकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।