देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए ऋण प्रक्रियाएं और सरल बनाई जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बीमा क्लेम, स्वरोजगार और कल्याणकारी योजनाओं की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। उन्होंने पर्वतीय जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने और अक्टूबर में सभी जनपदों में संयुक्त कैंप लगाने के निर्देश दिए, ताकि एक ही दिन में सभी सेवाएं एक जगह मिल सकें।
बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में पीएम सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पीएम मुद्रा योजना में यहां औसतन ₹93,900 का ऋण दिया गया, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। जनधन योजना के तहत 39 लाख खाते खोले गए हैं। राज्य में 67% केसीसी लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं।