हरिद्वार। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में समान नागरिक संहिता (UCC) पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
सीएम धामी ने कहा कि UCC लागू कर उत्तराखंड ने पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। इससे न सिर्फ न्यायिक समानता सुनिश्चित हुई, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि यह कानून 50% आबादी यानी महिलाओं के लिए 100% अधिकार सुनिश्चित करता है।
उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर किए गए प्रावधानों का भी उल्लेख किया, जिसमें 21 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों के लिए अभिभावक की सहमति और पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इससे उत्पीड़न और संपत्ति विवादों पर नियंत्रण मिलेगा।
कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में UCC पर जागरूकता के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। तीन माह में 5 लाख छात्रों तक जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय पदाधिकारी व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।