हरिद्वार। जिला कार्यालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी 16 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से नौ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।
जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड, पेंशन, विरासत और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। औरंगाबाद आण्नेकी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने, भगवानपुर निवासी साधुराम चौहान ने तीन माह से पेंशन न मिलने, नज़बून ने विरासत दर्ज कराने, नजराना ने बिजली कनेक्शन दिलाने तथा मजीहिदपुर सतीवाला के किसानों ने अवैध खनन रोकने की मांग उठाई। वहीं पूनम और पिंकी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय से निरीक्षण कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का 15 अगस्त तक हर हाल में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एल-1 स्तर पर 348 और एल-2 स्तर पर 110 शिकायतें लंबित हैं। सभी अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से फोन पर संवाद कर समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।