मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से पिछले एक दशक में देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय चिंतन शिविर में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श हो रहा है। यह चिंतन शिविर बाबा साहब अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का विस्तार है, जिससे भविष्य की नीतियों का रोडमैप तैयार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले समाज कल्याण विभाग सीमित कार्यों तक सीमित था, लेकिन अब योजनाओं और नीतियों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य हो रहा है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को विशेष पेंशन, छात्रों को छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना जैसे प्रयास चल रहे हैं।
राज्य स्तर पर भी सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती से लागू किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, पति-पत्नी दोनों को पेंशन, गैस सिलेंडर मुफ्त, छात्रवृत्ति योजनाएं, आवासीय विद्यालय, निःशुल्क कोचिंग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान, जनजातीय शोध संस्थान के लिए फंड, और अटल आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में शामिल किया गया है। वृद्धजनों की देखभाल के लिए जेरियाट्रिक केयर के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार नशामुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड में चला रही है और हर जनपद में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को स्कूल भेजने और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की SMILE योजना के तहत राज्य के चार शहरों का चयन किया गया है। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को चारधाम और शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया।