देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित होटल हयात सेंट्रिक में समाचार चैनल न्यूज-18 द्वारा आयोजित ‘डायमंड स्टेट समिट’ में प्रतिभाग किया। संवाद सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा, सुशासन, समान नागरिक संहिता, निवेश, रोजगार, अवसंरचना विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से विचार रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक कालखंड में उन्हें राज्य की सेवा का अवसर मिला है। सरकार का लक्ष्य आने वाले 25 वर्षों में उत्तराखंड को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा” के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडेक्स में उत्तराखंड को प्रथम स्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी में स्थान मिलना राज्य की बड़ी उपलब्धियां हैं।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान अधिकारों की दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देना है।
जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी सांस्कृतिक पहचान व डेमोग्राफी का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दृष्टि से राज्य में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया गया है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है, जिससे लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और मजबूत बनता है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण मतदाता सूची का शुद्ध होना राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मजबूती दोनों के लिए आवश्यक है।
डबल इंजन सरकार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से उत्तराखंड में सड़क, रेल, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। चारधाम परियोजना, ऑल वेदर रोड और रेल परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कानून के तहत है और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है।
निवेश के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इससे उद्योग, पर्यटन, आईटी, फार्मा, ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।