उत्तराखंड में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री धामी का संवाद, नई स्टार्टअप नीति 2023 लागू

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन, देहरादून में आयोजित “मुख्य सेवक संवाद” कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप संवाद में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्यभर से आए स्टार्टअप से जुड़े लोगों से संवाद कर उनके महत्वपूर्ण सुझाव सुने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने “उन्नत उत्तराखंड” नामक पुस्तक का विमोचन किया और विभिन्न स्टार्टअप्स द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर 1000 स्टार्टअप तैयार करने का है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता से जुड़े पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं और एक डेडिकेटेड स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया गया है। राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये के उत्तराखण्ड वेंचर फंड की स्थापना की गई है, जिससे वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे का सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य में स्टार्टअप शुरू करें और नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्टार्टअप का वैश्विक हब बन गया है और उत्तराखंड भी स्टार्टअप नीति 2023 लागू कर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस नीति के तहत स्टार्टअप्स को 15 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग और प्रारंभिक चरण में 22 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकार देहरादून स्थित आईटी पार्क में 60 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय उत्तराखण्ड इनोवेशन हब (यू-हब) भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स को भारत सरकार से मान्यता मिल चुकी है, जिनमें से 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा संचालित हैं। कार्यक्रम में विभिन्न स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और मुख्यमंत्री से विभिन्न सुझावों और मांगों को रखा। श्रद्धा नेगी ने स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने की मांग की, कुणाल उनियाल ने डिजिटल अवसंरचना के लिए नीति बनाए जाने का सुझाव दिया, विकास शाह ने इलेक्ट्रिक बाइक के नवाचार के लिए कर में छूट और सब्सिडी की मांग की, बबीता सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को विशेष सहायता देने की बात कही, स्वरलीन कौर ने निजी इनक्यूबेटर्स को सरकारी पहलों से जोड़ने का आग्रह किया और चन्द्रमणि कुमार ने किसानों के लिए निशुल्क कोल्ड स्टोरेज सुविधा की मांग की। कार्यक्रम में मेयर श्री सौरभ थपलियाल, मंडी परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल डब्बू सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

 

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