हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी और अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की आवासीय कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई ऐसे लोग सरकारी आवासों में रह रहे मिले, जिनका विभाग से कोई संबंध नहीं है। इनमें रिक्शा चालक और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, जो लंबे समय से सरकारी आवासों पर काबिज हैं।
अनियमितताएं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कॉलोनी में किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने को कहा।
डीएम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की जरूरत पड़ने पर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी आवासों और परिसंपत्तियों का उपयोग केवल पात्र एवं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए तथा अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए।