हरिद्वार में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए विभागवार उपसमितियां गठित की गई हैं। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर 87 विभागों एवं कार्यालयों के लिए गठित उपसमितियां न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट, तहसील, पुलिस कार्यालय, नगर निकाय और अन्य सरकारी कार्यालयों में शौचालयों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी।
उपसमितियों को 15 सितंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में स्वच्छता, पेयजल, बिजली व प्रकाश व्यवस्था, महिला-पुरुष के लिए अलग सुविधा, दिव्यांगजनों की पहुंच, नियमित सफाई और अनुरक्षण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी।
सीडीओ ने बताया कि जांच में सामने आने वाली कमियों के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार होगी। 15 अक्टूबर तक वित्तीय स्वीकृति और धनराशि की व्यवस्था तथा 15 नवंबर तक स्वीकृत कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 20 नवंबर तक सभी विभागों को अनुपालन रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।