देहरादून। राज्य गठन के बाद पहली बार शासन स्तर पर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव सभागार में हुई करीब एक घंटे की बैठक में पेंशनर्स की सात सूत्रीय मांगों और समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को मांगों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में विस्तार से पक्ष रखा। मुख्य सचिव ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आश्चर्य जताते हुए चिकित्सा विभाग और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ रीना जोशी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में गोल्डन कार्ड से ऑप्ट-इन होने के इच्छुक पेंशनर्स को एक अवसर उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। वहीं, गोल्डन कार्ड व्यवस्था में अंशदान बढ़ाने के प्रस्ताव पर पेंशनर्स संगठन ने स्पष्ट असहमति जताई। प्रांतीय अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह ने कहा कि पेंशनर्स के अंशदान में किसी भी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि इस वर्ष 17 दिसंबर को जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति की तिथि पर एक नोशनल इंक्रीमेंट स्वीकृत करने संबंधी आदेश में शीघ्र संशोधन करने का भी आश्वासन दिया।
उन्होंने राज्य के सभी कोषागारों में पेंशनर भवन विकसित करने और पेंशनर्स को पहचान पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पुनः आदेश जारी करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में पेंशनर्स संगठन ने मांग की कि बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाए और निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा भी निर्धारित की जाए।
गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह और महामंत्री जे.पी. चाहर ने संयुक्त हस्ताक्षर से 15 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव को सात सूत्रीय मांगपत्र भेजकर त्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन की पहल पर शासन स्तर पर यह बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव वित्त खजान चंद्र पांडेय, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ रीना जोशी, कार्मिक अनुभाग अधिकारी प्रमोद कुमार, शिवम कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
पेंशनर पक्ष से प्रांतीय अध्यक्ष चौ. ओमबीर सिंह, महामंत्री जे.पी. चाहर, देहरादून जिलाध्यक्ष ठा. शेर सिंह, हरिद्वार जिलाध्यक्ष बी.पी. चौहान, प्रांतीय लीगल एडवाइजर सुखवंश सिंह, दिनेश जोशी, जिला सलाहकार पी.सी. खंतवाल, ललित मोहन उनियाल सहित अन्य प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।