हरिद्वार। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की। बैठक में संगठन के सदस्यों ने उत्तराखंड सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 2,000 से 5,000 की वृद्धि कर न्यूनतम 72,000 मासिक कर दी, जबकि विकलांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
देश के हरियाणा और राजस्थान राज्यों में 3,000 मासिक पेंशन दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में यह राशि मात्र 1,500 है, जो महंगाई के इस दौर में बहुत कम है। संगठन ने सरकार को पत्र लिखकर विकलांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 3,000 मासिक करने की मांग की है, ताकि जरूरतमंद लोगों को थोड़ी राहत मिल सके।