देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की पांचवीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर अब आय सीमा लागू नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश में 96 हजार से ज्यादा दिव्यांगजन पेंशन पा रहे हैं। इनमें 18 साल से अधिक उम्र के दिव्यांगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन और 18 साल से कम उम्र के आठ हजार से अधिक बच्चों को 700 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है।
सीएम धामी ने बताया कि राज्य में तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन सहित कई योजनाओं से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हाल ही में देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। सरकार का प्रयास है कि ऐसे केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग छह लाख वृद्धजनों को पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी जा रही है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कई जिलों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया गया है, जिससे बुजुर्ग अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नवीन वर्मा, शांति मेहरा सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।