देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने लंबित विवेचनाओं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समयबद्ध समीक्षा के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान में देरी न हो और प्रभावित परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा व पुनर्वास योजनाओं से जोड़ा जाए। मामलों की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने तथा पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में 189, वर्ष 2025 में 157 और 15 सितंबर 2026 तक 116 मामले दर्ज हुए हैं। 2026 में दर्ज मामलों में 25 प्रकरण विवेचनाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी और समय-सीमा तय कर नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।