हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू की है। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
योजना के तहत स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों और राजस्व परिषद में लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों एवं निगरानी वादों का निस्तारण किया जाएगा। संबंधित पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा कराकर अपने वाद का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे।
इसके लिए संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत धनराशि जमा कराई जाएगी और एक माह के भीतर वाद का अंतिम निस्तारण करना अनिवार्य होगा। सरकार की इस पहल से लंबित मुकदमों में कमी आने के साथ सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी आएगी और पक्षकारों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी।