हरिद्वार। महानगर कांग्रेस कमेटी ने बेशकीमती सरकारी जमीनों को राज्य के बाहर के लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारियों का आरोप लगाया है। प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का गठन कर सरकारी विभागों की भूमि को नीलाम करने का रास्ता खोल दिया गया है। नियमों को ताक पर रखकर कीमती जमीनों को लीज के माध्यम से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमिदर किसानों की जमीनों को बेचने के लिए भी सरकार कानूनी इंतजाम कर रही है। बेशकीमती जमीनों को लीज के माध्यम से नियमों को ताक पर रखकर देने का काम किया जा रहा है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगी सरकार को राज्य के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अमन गर्ग ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार सरकारी विभागों की जमीनों और संपत्तियों को बेचने के लिए 17 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कानून ले आयी। जिसके माध्यम से कीमती सरकारी जमीनों को भूमाफिया के हाथों में देना चाहती है। राज्यहित में बनाए गए अलकनंदा होटल को भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। पीपीपी मोड पर लगातार संपत्तियों को निजी हाथों में सौपा जा रहा है। कई बड़े होटल और अस्पताल भी निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। जिसका कांगें्रेस हरस्तर पर विरोध करेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुरली मनोहर एवं महेश प्रताप राणा ने कहा कि भूमाफिया के सहारे प्रदेश को चलाने की तैयारी की जा रही है। बेशकीमती जमीनें निजी हाथों में सौपा जाना सरकार की गलत नीति को दर्शा रहा है। कुंभ निर्माण कार्यों में भी सरकार पारदर्शिता नहीं अपना रही है। निर्माण कार्यों में पैसों की बर्बादी की जा रही है। नैनीताल, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार जनपदों में कई सरकारी भूमि निजी हाथों में सौंप दी गई है जोकि प्रदेश हित में नहीं है।